ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ HSGPC ਐਕਟ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 (HSGPC Act, 2014) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਤੇ :

ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ

ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੂਜਾ ਮਤਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮਤਾ

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸ਼ਤਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਮਤਾ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਤਾ

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੁਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਉੇਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

-PTC News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ