ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ , ਮਕਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 (COVID-19 treatment )ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government ) ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ (home buyers ) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ (Income tax deadline ) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ , ਮਕਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਮ੍ਹਾ, ਅਦਾਇਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਰੀਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਧਾਰਾ 54 ਤੋਂ 54 ਜੀਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ , ਮਕਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਜੀਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ GB 54 ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ , ਮਕਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019 ਨੇ ਧਾਰਾ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।
-PTCNews
