International Women's Day 2022: ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Women's Day 2022: ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
1. ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Property rights)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1925 ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
2. ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976)
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Free legal aid under legal services act)
1987 ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 (Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਨਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ, ਮੌਖਿਕ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਆਚਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
5. ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 (Indian Divorce (Amendment) Act, 2001)
ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਐਸਟੀਡੀ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ।
6. The Medical Termination Of Pregnancy Act, 1971
6. ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971
ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ।
7. Right against domestic violence (ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ)
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
-PTC News