ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ' ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਏਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਢਾਹ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
-PTC News