ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ,ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ,ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਜਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਗੋਜਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-PTCNews