ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SC ਨਾਖੁਸ਼, ਜਾਂਚ ਲਈ HC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਲਖਨਊ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SC ਨਾਖੁਸ਼, ਜਾਂਚ ਲਈ HC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SC ਨਾਖੁਸ਼, ਜਾਂਚ ਲਈ HC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-PTCNews
