'ਅਗਨਿਪੱਥ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਰੜ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰਿਆ ਹੰਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਗੀ।
ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 25% ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੂਸੇਵਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-PTC News