ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ,ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌੜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-PTC News