8th Pay Commission Salary: ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

By  Amritpal Singh February 25th 2025 12:20 PM

8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਤਨਖਾਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਮੁੱਚੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਸੀਐਮ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੱਧਰ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 6, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੈਵਲ 1 ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਲੈਵਲ 2 ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲੈਵਲ 3 ਲਈ 2.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੈਵਲ 4 ਲਈ 2.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34650 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37440 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 1 ਤੋਂ 6 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧੀ ਨੇ ਪੱਧਰ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ 2 ਵਿੱਚ, ਪੱਧਰ 3 ਨੂੰ ਪੱਧਰ 4 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 5 ਨੂੰ ਪੱਧਰ 6 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Related Post