ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ RVS ਮਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੀ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

'ਟੌਪ ਸੀਕਰੇਟ' ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ 'ਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਚ' ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।" ਮਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਮਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ।

"ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ"

ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ

31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਣ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ' ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ' ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ?

ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਮਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਉਹ 2004 ਦੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਦ ਮਿਥ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।