ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਕੇਲ, ED ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ!

Punjab gun licences: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਵਿਚਾਰਾਂ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।"

ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.46 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 4.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ (2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ। ਖੇਡ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 3.65 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 55,318 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।

ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 199 ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 27 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਦੂਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।