ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NOC ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ
ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੀ.ਸੀ.) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ 'ਆਪ': ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।