Land Pooling : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਕਿਹਾ - ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ

Farmer Rally against Land Pooling : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (KMM) ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (Sarwan Singh Pandher) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 40,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ : ਪੰਧੇਰ

ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ, ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।