ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਖਦਾਈ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਜ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜਾ਼ਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।