H-1B: ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ? 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ!
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ...
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ L-1, O-1, E-1, E-2, E-3, H-1B1, ਅਤੇ TN ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇਸ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ (OMB) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ OMB ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ DHS ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਪਰਿਵਾਰ (H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ) ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ H-4 ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ - ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ।
H-1B 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹83 ਲੱਖ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।