ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

Takht Sri Hazur Sahib Act 1956 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (MP Harsimrat Kaur Badal) ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (Maharashtra) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

'ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਗਲਤ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।"

ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਮਰਯਾਦਾ' (ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ), ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਗੁਰੂਮਤਾ' (ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ਰਮਾਨ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

'ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ - ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 - ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"