ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਤਰਾ

ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।