ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ETT ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ETT Teacher Promotion : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (TET) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ?

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਸੀ? ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 2 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।