ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, PCS ਭਰਤੀ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

PCS Recruitment 2026 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਟਆਫ਼ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਰਜਿਸਟਰ-ਸੀ' ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, 5 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸੀਐਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।