ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ! ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ DCs ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

Illegal Religious Places and Buildings Case : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (Deputy Commissioners) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High court) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?