ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਬ
ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026' ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 3 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather Update : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ