Moga ADC ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ, NH 71 ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ

PCS Charumita Suspended : ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸ਼ੇਖਰ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਸੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।

ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸ਼ੇਖਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲੀਆ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ; ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।