MP ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਲਈ ਮੰਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ (MP Vikramjit Singh Sahney) ਨੇ ਵਿੱਤ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ "F.A.S.T." ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹627 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 16% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ₹50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 'ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ' ਇੱਕ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ "C.A.R.E. ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।