Pornographic Content : ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Social Media Content : ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (Pornographic Content) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।