ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 219 ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 219 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਇਹ ਟੈਂਡਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 27 ਤੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 18000 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 3200 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਈਲ ਝਪਟ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ