PM CM Removal Bill : ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ PM-CM ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ? ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PM CM Removal Bill : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ "ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1963 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
31 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਸ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਐਨਸੀਪੀ-ਸਪਾ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰੈਡੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Economic condition: ਫੋਨ ’ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਟੂੰ..ਟੂੰ.. ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ