ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸ਼ਰਧਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਯਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰੂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ 9 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1925 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।