Lawrence of Punjab Documentary ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਤੇ BAN ਦੀ ਮੰਗ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
"ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ, "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ "ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A(1) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀ (ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ5 ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਬਲੈਕਆਉਟ ਸਮੇਂ ਟਰੇਨ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ