ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਚਾਉਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਮਈ 2026 ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਫੀਸਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਅਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DGP ਸਣੇ NCB ਤੋਂ ਰਿਪਰੋਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ