ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DGP ਸਣੇ NCB ਤੋਂ ਰਿਪਰੋਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਕੇਸਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 75 ਸ਼ੱਕੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀਜ਼) - ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ - ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurdaspur ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; 3 ਦੀ ਮੌਤ
- PTC NEWS
