School Fees : ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ! ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ
Punjab School Fees : ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
School Fees Hike : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।