Punjab Municipal Elections : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ MC ਚੋਣਾਂ EVM ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।
Punjab Municipal Elections : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੂਚਿਕਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।