New India Co-operative Bank : RBI ਨੇ ਇਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸੇ ਲੋਕ
Ban on New India Co-operative Bank : RBI ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Co-operative Bank News : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 2436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ?
ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।