RBI ਮੁੜ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ EMI ਦਾ ਬੋਝ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
EMI burden : ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਕਰਜ਼ਿਆਂ (loan) ਦੀ ਈਐਮਆਈ (EMI) ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਦੀ ਬੈਠਕ 6 ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (Results of the Monetary Policy Committee) 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.72 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.88 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.77 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 5.88 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 5.72 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : gold rate : ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ 2300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੌਣਕ
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 225 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।