ਮੈਰਿਟ ਚ ਆਉਣ ਤੇ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, Supreme Court ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court on Reserved category Jobs : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਜਨਰਲ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Reserved category) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,756 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ-II) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਧ

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 300 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ SC, OBC, MBC, ਅਤੇ EWS ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਪਨ/ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ" ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।