ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ - ਜੰਜੂਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਨਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ CD ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।