ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

Anti Beadbi Law : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP Punjab) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (Sunil Jakhar) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੰ: 21 ਸਨ 2008 - “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008” ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।