Harcharan Singh Bhullar : ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Harcharan Singh Bhullar : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA April 10th 2026 03:38 PM -- Updated: April 10th 2026 03:47 PM

Harcharan Singh Bhullar : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption Case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Shiromani Akali Dal ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਸਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੋ ਕਿ 29 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Related Post