SYL 'ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ; ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ
SYL: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮSYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ' #LatestNews #PunjabNews #PTCNews #PunjabGovt #BhagwantMann #SYL #WaterIssues #Chandigarh #ManoharLalKhattar
Posted by PTC News on Thursday, December 28, 2023
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।