ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Patiala University in financial crisis: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
"ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ।ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ।ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ! ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ; ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ , ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾ/ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ।ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ /ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਸੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੂਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ /ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ !ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ।"
—PTC News