ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ , ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ , ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੈੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ , ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ , ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 186 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
-PTCNews
