ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਖਣ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਆਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ
-PTC News