ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਹਮਲਾ
ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ : ਤੋਮਰ
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂ
ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ : ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਬਿਲ
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਤੋਮਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਭੈਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ : ਤੋਮਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਅਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ : ਤੋਮਰ
ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ , ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ
ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੈਣ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ : ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।