ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਏਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਏਗੀ
ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਡਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ/ਐਮ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਕਾਡਰ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਣਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿੳੂਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂੁਪ ਨਾਲ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪਰੇਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾੳੂਂਟੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2018’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
-PTC News