ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2019-20' ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 01-04-2019 ਤੋਂ 31-03-2020 ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ, ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਰਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਆਰ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਂ 3.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਐਸ.ਓ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਘੱਟੋੋ-ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.), ਪਨਸਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ(ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪੂਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
-PTC News