ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਚਨਬਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗ-ਪਗ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਖੁਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਵਹੀਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਇਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। —PTC News