ਕਿਉਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ MSP ਪ੍ਰਸਤਾਵ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?"
ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ 'ਚ MP ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਹੈ?"
ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
- PTC NEWS
