ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ, ਮਿਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।