ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
-PTCNews