ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 'ਸਰਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ 'ਸਰਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ‘ਟੀਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਫਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 6 ਵਿਚੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 15, 2020 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੋਲੇ ਬਾਈਡੇਨ, 'ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ'
ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਨਾ ਚਾਬੜਾ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕੁਰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਮਿਨੀ ਰਾਓ, ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 33 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮਹੇਨੂੰ (ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਰਵੀਨਾ (ਸਟੇਟ ਐਂਟੀਫ੍ਰਾਡ ਅਫਸਰ), ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ (ਮੈਨੇਜਰ), ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਰਿਆੜ (ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ), ਐੱਚਆਰ ਮਨੀਸ਼ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ), ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ), ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਡੀਈਓ), ਮੇਧਾ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-PTC News
